राजव्यवस्था

चुनाव आयोग का संकट खत्म क्यों नहीं हो रहा

दो चुनाव आयुक्तों ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसलों पर 14 बार आपत्ति दर्ज की। शेखर गुप्ता कहते हैं कि 'घायल' चुनाव आयोग की साख मोदी को खुद बहाल करनी चाहिए। अनुच्छेद 324 और 2023 का नियुक्ति कानून असल में क्या कहते हैं।

Jasvin Thinks2026-10-1411 मिनट में पढ़ेंअंग्रेज़ी मूल लेख से अनूदित

26 सितंबर 2026 को भारत के चुनाव आयोग ने नौ प्रक्रियागत सुधार अपनाए। इससे पहले उसके तीन में से दो सदस्यों, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, ने दस महीनों में कम से कम 14 बार औपचारिक आपत्ति दर्ज की थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कैसे चलाया। उसी दिन स्तंभकार शेखर गुप्ता ने ThePrint में लिखा कि तीसरे कार्यकाल वाली सरकारें अक्सर जिस भटकाव में फंसती हैं, उससे बचने के लिए सरकार की पहली प्राथमिकता चुनाव आयोग का सम्मान लौटाना होनी चाहिए, जिसे उन्होंने "घायल" बताया। यह मतभेद इसलिए असामान्य है क्योंकि यह खुद मतदाता सूची से जुड़ा है, जिस पर हर वोट टिका है। इससे यह पुरानी बहस फिर शुरू हो गई है कि देश का चुनावी पहरेदार उसे नियुक्त करने वाली सरकार से असल में कितना स्वतंत्र है।

असल में क्या हुआ?

दोनों आयुक्तों की आपत्तियां इस बारे में थीं कि किसका नाम जुड़े, किसका कटे, और मतदाता सूची के सॉफ्टवेयर पर नियंत्रण किसका हो। विवेक जोशी ने मई में ऑनलाइन फॉर्म 6 में जोड़े गए माता-पिता से जुड़े नए सवाल पर आपत्ति की। बाद में सुखबीर सिंह संधू ने फाइल पर इस कदम को "अनधिकृत" और "गैरकानूनी" लिखा।

26 सितंबर के नौ फैसलों में आयोग ने इनमें से कई चिंताएं मान लीं। अब बैठक का एजेंडा पहले से भेजा जाएगा और बाद में बैठक का ब्योरा जारी होगा। अधिकारियों की विदेश यात्रा के लिए आयोग की पहले से मंज़ूरी ज़रूरी होगी। ECINet प्लेटफॉर्म की जांच एक समिति करेगी, जिसमें किसी IIT या IIIT का विशेषज्ञ होगा। लेकिन फॉर्म 6 में माता-पिता वाले सवाल पर आपत्ति का हल नहीं निकला।

30 सितंबर को गोवा स्थित बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण की मसौदा सूची, बिना सुनवाई किसी मतदाता का नाम काटने का अकेला आधार नहीं हो सकती, और प्रशासनिक सॉफ्टवेयर कानूनी प्रक्रिया से ऊपर नहीं हो सकता। इसके अलावा, दो याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट की 23 सितंबर की बंटी हुई राय को वापस लेने की मांग की गई। इनमें आरोप था कि एक जज ने यह नहीं बताया कि उनका बेटा चुनाव आयोग का स्थायी वकील है।

लोकतंत्र जनता का शासन है। यह लगातार चलने वाली, सबकी भागीदारी वाली प्रक्रिया है, कोई कभी-कभार होने वाला बड़ा आयोजन नहीं।

जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर, मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट (1978)

खबर के पीछे की अवधारणा: मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और उन्हें हटाना कैसे होता है?

संविधान का अनुच्छेद 324 चुनावों की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग को सौंपता है। अनुच्छेद 324(5) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी तरह हटाया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को, यानी साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से। इसके उलट, बाकी चुनाव आयुक्तों को सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। यानी आयोग के प्रमुख को बाकी दो सदस्यों से ज़्यादा मज़बूत सुरक्षा मिली है।

हम यहां तक कैसे पहुंचे? एक ही सरकार में आठ मुख्य चुनाव आयुक्त

आयोग के भीतर असहमति नई नहीं है। अशोक लवासा ने 2019 में आचार संहिता से जुड़ी क्लीन चिट पर असहमति दर्ज की थी। गुप्ता के मुताबिक नया यह है कि असहमति अब चुनाव प्रचार के दौरान के फैसलों तक सीमित नहीं, बल्कि खुद मतदाता सूची तक पहुंच गई है। और यह ऐसे समय हुआ है, जिसे वे एक बड़े ऐतिहासिक पैटर्न से जोड़ते हैं: लगातार तीसरी बार चुनी गई सरकारें अपने तीसरे साल में भटक जाती हैं, और इससे निकलने का रास्ता आमतौर पर कोई बड़ा, साफ दिखने वाला सुधार होता है।

1. 1969-74 इंदिरा गांधी ने 1969 में कांग्रेस का बंटवारा किया और 1971 में भारी जीत हासिल की, लेकिन 1974 तक उनकी सरकार फिर दिशा खो बैठी। गुप्ता यही पैटर्न लगातार तीन कार्यकालों में देखते हैं।
2. 1987 545 में से 415 लोकसभा सीटों वाली राजीव गांधी सरकार भी अपने तीसरे साल तक, 1989 की हार से काफी पहले, साफ तौर पर दिशा खो चुकी थी।
3. 1993 1991 के आर्थिक सुधारों के शिल्पी पी.वी. नरसिम्हा राव को उनकी सरकार के तीसरे साल में ही राजनीतिक रूप से "खत्म" (dead man walking) कहा जाने लगा था।
4. 2025 ज्ञानेश कुमार 19 फरवरी को 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बनते हैं। वे 2023 के कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति हैं, और उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक है।
5. 2026 सरकार के मौजूदा कार्यकाल के तीसरे साल में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ दो आयुक्तों की आपत्तियां सामने आती हैं। गुप्ता इसे इस बात का ताज़ा उदाहरण मानते हैं कि सरकार को सिर्फ आसपास की राजनीति संभालने के बजाय एक संस्था की छवि सुधारनी होगी।

कड़ियां जोड़ें

1. मार्च 2023: अनूप बरनवाल फैसला, संसद का कानून बनने तक अस्थायी तौर पर, चयन पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश को जोड़ता है।
2. दिसंबर 2023: मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम मुख्य न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री के चुने केंद्रीय मंत्री को पैनल में रखता है, जिससे पैनल के तीन में से दो वोट सरकार के पास आ जाते हैं।
3. फरवरी 2025: ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बनते हैं, नए कानून के तहत नियुक्त पहले व्यक्ति।
4. 2025-26: बिहार, पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण होता है; आलोचकों के मुताबिक मसौदा सूचियों से 13 करोड़ से ज़्यादा नाम कटे।
5. सितंबर 2026: रिपोर्टों से दोनों आयुक्तों की 14 आपत्तियां सामने आती हैं; आयोग नौ सुधार जारी करता है; 2023 के कानून को बड़ी बेंच को भेजने पर सुप्रीम कोर्ट बंट जाता है; बॉम्बे हाईकोर्ट कहता है कि मसौदा सूची के आधार पर बिना सुनवाई नाम नहीं काटे जा सकते।
6. आगे: मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे कि अनूप बरनवाल मामले को बड़ी बेंच के सामने लगाया जाए या नहीं। इस बीच उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, उस आयोग की देखरेख में जिसे गुप्ता 'घायल' कहते हैं।

बहस: यह कानूनी समस्या है या राजनीतिक?

लेकिन पहली प्राथमिकता चुनाव आयोग के प्रति भारत की सबसे कीमती संस्था के रूप में सम्मान लौटाना होनी चाहिए।

Shekhar Gupta, 'Since Indira, govts drift in the 3rd year. Modi must restore EC image to get out of it', ThePrint (26 September 2026)

ज्ञानेश कुमार को आसानी से क्यों नहीं हटाया जा सकता

अनुच्छेद 324(5) मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी सुरक्षा देता है। विपक्ष का 73 हस्ताक्षरों वाला राज्यसभा नोटिस इस बाधा को पार करने के आसपास भी नहीं है। 2023 का कानून मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी आयुक्तों को सरकारी काम के लिए मुकदमे से भी बचाता है। ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल जनवरी 2029 तक है, इसलिए फिलहाल असली सवाल उन्हें हटाने का नहीं, बल्कि आयोग की साख संभालने का है।

आगे क्या हो सकता है?

• मुख्य न्यायाधीश जल्द अनूप बरनवाल मामले को सुनवाई के लिए लगाएं, और एक संविधान पीठ दोबारा जांचे कि 2023 के कानून के तहत बना पैनल संवैधानिक है या नहीं।
• विपक्ष का हटाने वाला नोटिस, पास होने लायक संख्या न होने के कारण लटका रहे, और आने वाले राज्य चुनावों से पहले मुख्य रूप से राजनीतिक संदेश देने के काम आए।
• आयोग के नौ सुधार, जैसे ECINet की जांच और पहले से भेजा गया एजेंडा, स्थायी चलन बन जाएं। इससे तनाव कुछ कम होगा, लेकिन स्वतंत्रता का मूल सवाल वहीं का वहीं रहेगा।

भारत के लिए यह क्यों अहम है?

आगे किन बातों पर नज़र रखें?

• क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश अनूप बरनवाल मामले को संविधान पीठ के सामने लगाते हैं।
• क्या ज्ञानेश कुमार को हटाने का राज्यसभा नोटिस औपचारिक रूप से उठाया जाता है या उसे यूं ही खत्म होने दिया जाता है।
• दूसरे राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण से नाम काटने पर बॉम्बे हाईकोर्ट की 'सुनवाई ज़रूरी' वाली शर्त कैसे लागू होती है।
• क्या ECINet की जांच करने वाली नई समिति अपने नतीजे सार्वजनिक करती है।
• विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद होने वाले अगले राज्य चुनाव में मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतों की संख्या।

निष्कर्ष

दो चुनाव आयुक्तों की दर्ज आपत्तियों, सुप्रीम कोर्ट की बंटी हुई राय और बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले ने मिलकर एक ऐसा सवाल फिर खोल दिया है, जो किसी एक विवाद से बड़ा है: जब चयन पैनल में कौन बैठेगा यह न्यायपालिका नहीं बल्कि संसद तय करती है, तो अनुच्छेद 324 असल में कितनी स्वतंत्रता की गारंटी देता है? आयोग के नौ सुधार प्रक्रिया से जुड़े हैं, विशेष गहन पुनरीक्षण पर मुख्य आपत्ति से नहीं। अनूप बरनवाल मामला संविधान पीठ तक पहुंचता है या नहीं, यह अगले दशक के चुनावों के लिए किसी एक खबर से कहीं ज़्यादा अहम होगा।

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परीक्षा के लिए मुख्य बातें

• अनुच्छेद 324(5): मुख्य चुनाव आयुक्त को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जा सकता है; बाकी चुनाव आयुक्तों को सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर।
• चुनाव आयोग 1993 से तीन सदस्यों वाली संस्था है; इसके फैसले बहुमत से होते हैं।
• अनूप बरनवाल (2023) पैनल: प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश। 2023 के कानून वाला पैनल: प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, एक केंद्रीय मंत्री।
• गोवा स्थित बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि मसौदा मतदाता सूची, बिना सुनवाई किसी का नाम काटने का अकेला आधार नहीं हो सकती।

परीक्षा की दृष्टि से

प्रारंभिक परीक्षा में पहले भी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया और चयन पैनल की बनावट पर प्रश्न आ चुके हैं; 2026 की घटनाओं को देखते हुए यह विषय दोबारा पढ़ने लायक है। मुख्य परीक्षा के लिए अच्छा ढांचा है: संस्था की स्वतंत्रता बनाम सरकार की जवाबदेही। सरकार के चुने पैनल के पक्ष के तर्कों को न्यायपालिका या कई दलों की भागीदारी वाले पैनल के तर्कों से तौलिए, और 2026 की असहमति को एक तय निष्कर्ष के बजाय ताज़ा उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कीजिए।

स्रोत और आगे पढ़ें

• Shekhar Gupta, 'Since Indira, govts drift in the 3rd year. Modi must restore EC image to get out of it', ThePrint, National Interest (26 September 2026)
• The Indian Express, 'Election Commission's nine new decisions: What changes and what doesn't' (27 September 2026)
• The Hindu, 'In need of an overhaul: on the Election Commission of India's press note' (28 September 2026)
• The Hindu, 'Draft electoral roll cannot be basis for deleting names without hearing: Bombay HC at Goa' (1 October 2026)
• Hindustan Times, 'Opposition may put on hold motion to remove CEC Gyanesh Kumar' (1 October 2026)