पर्यावरण

प्लास्टिक EPR: भारत के रीसाइक्लिंग के आंकड़े ज़मीन से मेल क्यों नहीं खाते

भारत की प्लास्टिक EPR व्यवस्था कहती है कि 2022 से 1.7 करोड़ टन प्लास्टिक रीसाइकिल हुआ, लेकिन CSE ने जब आगरा के नालों की जांच की तो वहां मिले कचरे का 70% ब्रांडेड पैकेजिंग निकला। कंपनियों के अपने दावों वाले प्रमाणपत्रों की जगह असली जांच की ज़रूरत पर सुनीता नारायण का तर्क।

Jasvin Thinks2026-10-109 मिनट में पढ़ेंअंग्रेज़ी मूल लेख से अनूदित

प्लास्टिक EPR: भारत के रीसाइक्लिंग के आंकड़े ज़मीन से मेल क्यों नहीं खाते — Source: MaplesyrupSushi, via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अपने आंकड़ों के मुताबिक, प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए भारत की 'विस्तारित उत्पादक ज़िम्मेदारी' (EPR) व्यवस्था में 2022 से 1.7 करोड़ टन प्लास्टिक "रीसाइकिल" दर्ज हुआ है, और इसके प्रमाणपत्रों का कारोबार करीब 2,500 करोड़ रुपये का है। फिर भी स्तंभकार सुनीता नारायण ने 1 सितंबर 2026 को डाउन टू अर्थ में लिखा कि प्लास्टिक हर जगह दिखता है। उनके मुताबिक कंपनियों के खुद तय किए लक्ष्य, कमज़ोर जांच और हाल में बंद किया गया EPR पोर्टल, सब इस ओर इशारा करते हैं कि असली रीसाइक्लिंग के बजाय प्रमाणपत्रों का कारोबार हो रहा है। कागज़ी रिकॉर्ड और ज़मीनी हालात का यही फर्क अब भारत की 'सर्कुलर इकोनॉमी' की कोशिशों के केंद्र में है।

रीसाइक्लिंग के ऊंचे आंकड़ों के बावजूद भारत की प्लास्टिक EPR व्यवस्था प्लास्टिक प्रदूषण क्यों नहीं रोक पा रही?

भारत की EPR व्यवस्था 2022 से 1.7 करोड़ टन प्लास्टिक रीसाइकिल होने का दावा करती है, लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की जांच में आगरा के नालों के कचरे का 70% ब्रांडेड पैकेजिंग निकला। कंपनियां अपने लक्ष्य खुद बताती हैं, 1,000 से ज़्यादा पंजीकृत प्रोसेसर बिना ठोस जांच के बिकने लायक रीसाइक्लिंग प्रमाणपत्र जारी करते हैं, और CPCB ने जून 2026 में अपना EPR पोर्टल आम लोगों के लिए बंद कर दिया। ये सब ज़मीन पर सत्यापित रीसाइक्लिंग के बजाय प्रमाणपत्रों के कारोबार की ओर इशारा करते हैं।

60 सेकंड में

दावा — CPCB के आंकड़ों के मुताबिक 2022 से 1.7 करोड़ टन प्लास्टिक पैकेजिंग "रीसाइकिल" हुई, जिसके EPR प्रमाणपत्रों की कीमत करीब 2,500 करोड़ रुपये है।
पैमाने का फर्क — भारत में हर साल करीब 38 लाख टन प्लास्टिक कचरा बनता है, जो इसी कई साल की अवधि में रीसाइकिल गिने गए कुल टन से बहुत कम है।
जांच — आगरा के नालों पर CSE के अध्ययन में मिले प्लास्टिक कचरे का 70% ब्रांडेड पैकेजिंग था।
पोर्टल पर ताला — CPCB ने 28 जून 2026 से EPR पोर्टल को सिर्फ चुनिंदा उपयोगकर्ताओं तक सीमित कर दिया, और एक्सचेंज पर प्रमाणपत्रों के कारोबार की बात चल रही है।
नारायण का आरोप — खुद तय किए लक्ष्य और कमज़ोर जांच की वजह से "रीसाइक्लिंग" असली नतीजा न रहकर खरीदा-बेचा जाने वाला कागज़ी प्रमाणपत्र बन गई है।

यह आने वाले कल का शासन नहीं है, बीते कल का भी नहीं।
सुनीता नारायण, डाउन टू अर्थ (1 सितंबर 2026)

असल में क्या हुआ?

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियमों के तहत प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (PIBO) को बाज़ार में डाली गई अपनी पूरी (100%) पैकेजिंग वापस इकट्ठा करनी होती है; यह नियम 2023-24 से लागू है। रीसाइक्लिंग के लक्ष्य अभी 40-60% हैं, जो 2026-27 में बढ़कर 50-70% हो जाएंगे। श्रेणी 2 की पैकेजिंग (कई परतों वाले सैशे और पाउच) के लिए 100% संग्रह और 50% रीसाइक्लिंग ज़रूरी है। CPCB के मुताबिक 41,544 PIBO पंजीकृत हैं, और वे अपने लक्ष्य खुद तय करते हैं; प्रमाणपत्र जारी होने से पहले नियामक इनकी अलग से जांच नहीं करता।

1,000 से ज़्यादा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसर (PWP) EPR प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पंजीकृत हैं, हर उस टन के लिए एक प्रमाणपत्र, जिसके रीसाइकिल होने का वे दावा करते हैं। CPCB इनकी कीमत श्रेणी के हिसाब से तय करता है: PET (श्रेणी 1) के लिए 870 रुपये प्रति टन, लचीले प्लास्टिक के लिए 1,500 रुपये प्रति टन, और खाद बनने वाले (कंपोस्टेबल) प्लास्टिक के लिए 2,500 रुपये प्रति टन। 26 जून 2026 को CPCB ने राज्यों से उन प्रोसेसरों पर कार्रवाई करने को कहा जो अपनी घोषित क्षमता से ज़्यादा प्रमाणपत्र जारी कर रहे थे। यह इस बात को मानना था कि प्रमाणपत्र और असली रीसाइक्लिंग अलग-अलग दिशा में चले गए हैं।

पैसों का हिसाब बताता है कि यह फर्क क्यों बना हुआ है। नारायण बताती हैं कि 18% GST की वजह से छोटा, अनौपचारिक "खुला" रीसाइक्लिंग कारोबार घाटे का सौदा बन जाता है। इससे कचरा या तो औपचारिक EPR के खातों में जाता है, या फिर नालों, कूड़े के ढेरों और नदियों में, जिनका कोई प्रमाणपत्र हिसाब नहीं रखता। नियम न मानने पर 'पर्यावरण क्षतिपूर्ति' नियम मानने की लागत का 2.5 गुना तय है, जैसे श्रेणी 2 के लिए 5,000 रुपये प्रति टन। लेकिन उस श्रेणी के लिए CSE का अपना लागत अनुमान 4,000-6,000 रुपये प्रति टन है, जबकि CPCB इसे 4,000 रुपये मानता है। जब जुर्माना और नियम मानने की असली लागत लगभग बराबर हों, तो कंपनियों के पास यह पक्का करने की कोई खास वजह नहीं रहती कि प्रमाणपत्र के पीछे सच में रीसाइक्लिंग हुई है।

अवधारणा: EPR प्रमाणपत्रों का बाज़ार कैसे चलता है

EPR प्रमाणपत्र का मतलब होना चाहिए एक टन ऐसा प्लास्टिक, जिसके रीसाइकिल होने की जांच हो चुकी है। जो PIBO अपना संग्रह या रीसाइक्लिंग लक्ष्य पूरा नहीं कर पाता, वह खुद प्लास्टिक रीसाइकिल करने के बजाय किसी प्रोसेसर से प्रमाणपत्र खरीद सकता है। इसलिए प्रमाणपत्र बिकने लायक क्रेडिट की तरह काम करता है। यह व्यवस्था तभी चलती है जब हर प्रमाणपत्र के पीछे सच में प्रोसेस हुआ एक टन प्लास्टिक हो। ज़्यादा प्रमाणपत्र जारी करने के खिलाफ CPCB का जून 2026 का अपना आदेश और CSE की आगरा जांच, दोनों बताते हैं कि यह कड़ी असल में टूट चुकी है, भले ही रीसाइक्लिंग के बड़े आंकड़े बढ़ते जा रहे हों।

भारत का प्लास्टिक EPR: नियम क्या कहते हैं और सबूत क्या दिखाते हैं

बिंदु	नियम क्या कहते हैं	सबूत क्या दिखाते हैं
संग्रह	बाज़ार में डाली गई पैकेजिंग का 100%, 2023-24 से	41,544 PIBO अपना संग्रह खुद बताते हैं; प्रमाणपत्र जारी होने से पहले CPCB इसकी जांच नहीं करता
रीसाइक्लिंग लक्ष्य	40-60%, जो 2026-27 में 50-70% होगा	CPCB को राज्यों से (26 जून 2026) उन प्रोसेसरों पर कार्रवाई के लिए कहना पड़ा जो अपनी असली क्षमता से ज़्यादा प्रमाणपत्र जारी कर रहे थे
कई परतों वाला प्लास्टिक	श्रेणी 2 के लिए 100% संग्रह, 50% रीसाइक्लिंग	CSE की आगरा नाला जांच में इकट्ठा कचरे का 70% ब्रांडेड, कई परतों वाली पैकेजिंग थी
कीमत का संकेत	पर्यावरण क्षतिपूर्ति, नियम मानने की लागत का 2.5 गुना	CSE के अनुसार श्रेणी 2 की असली रीसाइक्लिंग लागत 4,000-6,000 रुपये/टन है, जो CPCB के अपने 4,000 रुपये/टन के पैमाने के करीब है
पारदर्शिता	EPR पोर्टल का मकसद था कि आम लोग प्रमाणपत्रों पर नज़र रख सकें	28 जून 2026 से पोर्टल सिर्फ चुनिंदा उपयोगकर्ताओं के लिए; एक्सचेंज पर प्रमाणपत्रों के कारोबार की अब बात

हम यहां तक कैसे पहुंचे?

2016 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम अधिसूचित हुए, जिनसे भारत में प्लास्टिक के लिए विस्तारित उत्पादक ज़िम्मेदारी (EPR) का सिद्धांत आया।
2023-24 EPR व्यवस्था में PIBO के लिए 100% संग्रह की ज़िम्मेदारी लागू हुई; पैकेजिंग की श्रेणी के हिसाब से रीसाइक्लिंग लक्ष्य 40-60% तय हुए।
26 Jun 2026 CPCB ने राज्यों से कहा कि जो प्रोसेसर अपनी जांची गई क्षमता से ज़्यादा EPR प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करें।
28 Jun 2026 EPR पोर्टल चुनिंदा उपयोगकर्ताओं तक सीमित कर दिया गया, जिससे आम लोगों के लिए प्रमाणपत्रों की जानकारी देखना मुश्किल हो गया।
1 Sep 2026 सुनीता नारायण लिखती हैं कि व्यवस्था के अपने आंकड़े सत्यापित रीसाइक्लिंग के बजाय प्रमाणपत्रों के कारोबार की ओर इशारा करते हैं।

कड़ियां जोड़ें

PIBO संग्रह और रीसाइक्लिंग के लक्ष्य खुद बताते हैं, और प्रमाणपत्र जारी होने से पहले CPCB उनकी अलग से जांच नहीं करता
18% GST की वजह से छोटा, अनौपचारिक "खुला" रीसाइक्लिंग कारोबार प्रमाणपत्रों वाले कारोबार के मुकाबले फायदे का नहीं रहता
प्रोसेसरों को असल में जितना प्लास्टिक वे प्रोसेस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा के प्रमाणपत्र जारी करने का लालच रहता है
ज़्यादा प्रमाणपत्र रोकने का CPCB का अपना 26 जून का आदेश कागज़ और असली क्षमता के बीच के फर्क की पुष्टि करता है
ठीक जब जांच बढ़ती है, EPR पोर्टल बंद कर दिया जाता है, जिससे आम लोग व्यवस्था की जांच नहीं कर पाते
कागज़ पर "रीसाइकिल" टन बढ़ते रहते हैं, फिर भी ब्रांडेड प्लास्टिक नालों में मिलता रहता है; आगरा की जांच में 70%

बहस

नज़रिया	मुख्य तर्क	दिए गए सबूत
आंकड़े समस्या छिपाते हैं	खुद बताए लक्ष्य और बिना जांच वाले प्रमाणपत्रों से कागज़ पर रीसाइक्लिंग दिखाई जा सकती है, भले ज़मीन पर कुछ न हुआ हो	CSE की आगरा नाला जांच: कचरे का 70% ब्रांडेड पैकेजिंग (नारायण)
आंकड़े प्रगति दिखाते हैं	2016 से संग्रह और रीसाइक्लिंग के लक्ष्य लगातार बढ़े हैं, और 1,000 से ज़्यादा इकाइयों वाला प्रोसेसिंग उद्योग खड़ा हुआ है, जहां पहले कुछ नहीं था	2022 से 1.7 करोड़ टन रीसाइकिल प्रमाणित (CPCB)
नियामक कदम उठा रहा है	ज़्यादा प्रमाणपत्रों के खिलाफ CPCB का अपना जून 2026 का आदेश दिखाता है कि व्यवस्था खुद को सुधार रही है	राज्यों को CPCB का निर्देश, 26 जून 2026
जानकारी देने के बजाय पाबंदी	ठीक जब जांच बढ़ी, सार्वजनिक EPR पोर्टल बंद करने से पारदर्शिता बढ़ने के बजाय घटती है	पोर्टल चुनिंदा उपयोगकर्ताओं तक सीमित, 28 जून 2026

आगे क्या हो सकता है?

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भारत के लिए यह क्यों अहम है?

पहलू	क्यों अहम है
लोगों की सेहत	नालों और नदियों में पड़ा बिना रीसाइकिल प्लास्टिक, जैसा आगरा में मिला, पानी का बहाव रोकता है और मिट्टी व पानी में पहुंचता है
सर्कुलर इकोनॉमी के लक्ष्य	EPR व्यवस्था सर्कुलर इकोनॉमी की नीति की रीढ़ है; अगर प्रमाणपत्र असली रीसाइक्लिंग से अलग हो जाएं, तो लक्ष्य ही भरोसे लायक नहीं रहता
कारोबार में आसानी	41,000 से ज़्यादा पंजीकृत PIBO एक भरोसेमंद प्रमाणपत्र बाज़ार पर निर्भर हैं; कमज़ोर जांच नियम मानने वाली कंपनियों के लिए भी कानूनी और साख का खतरा पैदा करती है
सरकार की जवाबदेही	CPCB नियामक भी है और अपने ही नियमों की सफलता के आंकड़े भी वही देता है, इसलिए CSE जैसी स्वतंत्र जांच निगरानी के लिए ज़रूरी है

आगे किन बातों पर नज़र रखें?

क्या CPCB प्रमाणपत्र जारी होने से पहले प्रोसेसरों की क्षमता की स्वतंत्र, बाहरी जांच अनिवार्य करता है।
क्या EPR पोर्टल फिर से आम लोगों के लिए खुलता है या चुनिंदा उपयोगकर्ताओं तक ही सीमित रहता है।
क्या 2026-27 में 50-70% तक बढ़ने वाले रीसाइक्लिंग लक्ष्य, खुद के बताए आंकड़ों के बजाय जांचे गए ज़मीनी आंकड़ों पर पूरे होते हैं।
EPR प्रमाणपत्रों के कारोबार को किसी नियमित एक्सचेंज पर लाने का कोई कदम।
आगरा के अलावा दूसरे शहरों में प्लास्टिक कचरे की CSE या किसी और स्वतंत्र संस्था की आगे की जांच।

Jasvin Thinks

प्रमाणपत्र कोई सच्चाई नहीं है

बिना बाहरी जांच के खुद बताए लक्ष्य ठीक इसी तरह की कमी को जन्म देते हैं।
जांच बढ़ते ही EPR आंकड़ों तक आम लोगों की पहुंच रोकना गलत संदेश देता है।
भारत की EPR व्यवस्था को सिर्फ ऊंचे प्रतिशत वाले लक्ष्य नहीं, बल्कि जांच की एक स्वतंत्र व्यवस्था चाहिए।

EPR प्रमाणपत्र का मतलब होना चाहिए कि एक टन प्लास्टिक सच में रीसाइकिल हुआ। जब खुद नियामक को अपनी क्षमता से ज़्यादा प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्रोसेसरों पर कार्रवाई का आदेश देना पड़े, तो साफ है कि प्रमाणपत्र पहले एक वित्तीय साधन बन गया है और पर्यावरण का रिकॉर्ड बाद में। कमी सख्त लक्ष्यों की नहीं, जांच की है।

निष्कर्ष

अपने ही आंकड़ों के हिसाब से भारत की प्लास्टिक EPR व्यवस्था सफल दिखती है: 1.7 करोड़ टन रीसाइकिल प्रमाणित, बढ़ते लक्ष्य, 41,000 से ज़्यादा पंजीकृत कंपनियां। लेकिन CSE की ज़मीनी जांच और CPCB का अपना कार्रवाई वाला आदेश, दोनों प्रमाणपत्रों और सत्यापित रीसाइक्लिंग के बीच के फर्क की ओर इशारा करते हैं। ठीक जब यह फर्क दिखने लगा, EPR पोर्टल को आम लोगों की नज़र से हटा देना स्वतंत्र जांच की ज़रूरत को और बढ़ा देता है।

मुख्य शब्दावली

विस्तारित उत्पादक ज़िम्मेदारी (EPR) — ऐसा नियम जिसमें सिर्फ सरकार या ग्राहक नहीं, बल्कि प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियां, आयातक और ब्रांड मालिक भी अपनी बेची गई पैकेजिंग को इकट्ठा करने और रीसाइकिल करने के ज़िम्मेदार होते हैं।
PIBO — उत्पादक, आयातक या ब्रांड मालिक: वह कंपनी जिसे अपनी पैकेजिंग के लिए EPR के संग्रह और रीसाइक्लिंग लक्ष्य पूरे करने ही होते हैं।
EPR प्रमाणपत्र — बिकने लायक दस्तावेज़, जो उस एक टन प्लास्टिक के लिए जारी होता है जिसे कोई पंजीकृत प्रोसेसर रीसाइकिल हुआ बताता है; PIBO अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए ये प्रमाणपत्र खरीदते हैं।
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसर (PWP) — पंजीकृत इकाई, जो प्लास्टिक कचरा प्रोसेस करती है और जितना टन वह संभालती है, उसके लिए EPR प्रमाणपत्र जारी कर सकती है।
श्रेणी 2 प्लास्टिक — सैशे और पाउच जैसा कई परतों वाला प्लास्टिक, जिसके लिए EPR नियमों में 100% संग्रह और 50% रीसाइक्लिंग ज़रूरी है।
पर्यावरण क्षतिपूर्ति — EPR लक्ष्य से चूकने वाले PIBO पर लगने वाला जुर्माना, जिसे CPCB नियम मानने की लागत के कई गुना के रूप में तय करता है।
सर्कुलर इकोनॉमी — ऐसा आर्थिक मॉडल, जिसमें प्लास्टिक जैसी चीज़ों को एक बार इस्तेमाल करके फेंकने के बजाय दोबारा इस्तेमाल और रीसाइक्लिंग से काम में बनाए रखा जाता है।

स्रोत और आगे पढ़ें

Down To Earth: Plastic regime needs transparency, Sunita Narain (1 September 2026)
CPCB: Plastic Waste Management Rules and EPR guidelines
CPCB directive to states on EPR over-certification, 26 June 2026, as reported in Down To Earth (1 September 2026)
Centre for Science and Environment field audit of plastic waste in Agra's drains, 2026, as reported in Down To Earth (1 September 2026)